विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत राजरोस भ्रष्टाचार : लहान कर्मचार्यासाठी सुळावरची पोळी
लातूर -: प्रतिनिधी
13 July 2020
आज भारत देशामध्ये अस कोणतच शासकीय कार्यालय नाही की जिथं भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेली नाही. आज अशीच एक भ्रष्टाचाराची घटना समोर आली आहे. बाब आहे शवविच्छेदन विभागाशी निगडीत . शासन नियमाप्रमाणे सर्वत्र मृताचे शवविच्छेदन हे मोफत असुन शवविच्छेदनासाठी लागणारी सगळी सामग्रीही रूग्णालय प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यायला हवी. मात्र जिल्ह्याच्या शासकीय रूग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी डिसेक्शन पर्सन हा मृताच्या नातेवाईकाकडुन 1000 ते 1,200 रूपयांची मागणी करत आहे.या प्रकाराचा व्हिडियो पुरावा म्हणुन मृताच्या नातेवाईकाजवळ आहे. हे किती वर्षापासुन चालत होतं याचा अंदाज नाही मात्र या प्रकरणात लक्ष घालुन गरीबांच होणारं शोषण थांबविण्यासाठी मराठा लिब्रेशन टायगर ( MLT) सारख्या सामाजिक संघटनानी पुढाकार घेवुन हा प्रकार थांबवला व मागे काही दिवसापुर्वी शवविच्छेदन कक्षाबाहेर सविस्तर माहितीफलक लावण्याची विनंती केली ज्यात शवविच्छेदन हे निशुल्क असल्याची माहिती व नागरिक हिताची नियमावली नमुद असल्याचा मजकुर होता. पण आजची ताजी घटना पाहता अपघातामध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकाकडुन परत शवविच्छेदनासाठी 1000 रूपये घेण्यात आले. झाल्या प्रकाराची माहिती महाराष्ट्र जीवनच्या प्रतिनिधीना फोनवरून मिळताच झाल्या प्रकाराची शहानिशा करण्यासाठी आम्ही घटनास्थळी जावुन पाहणी केली असता सदर प्रकार उघडकीस आला. तेव्हा पैसे घेण्याबाबत विचारणा केली असता शवविच्छेदन करणार्या कर्मचार्याने मला शवविच्छेदनास आवश्यक ते साहित्य रूग्णालयाने उपलब्ध करून दिले नसल्याने मी बाजारातुन साहित्य विकत आणले असा युक्तीवाद केला. यासंदर्भात रूग्णालय अधीक्षक व न्यायवैद्यकशास्र विभागातील आधिकारी डॉ डोपे याना विचारणा केली असता असा कोणताच प्रकार रूग्णालयात आजपर्यंत घडला नाही आणि जर घडला असेल तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करू असे सरकारी आश्वासन दिले. शवविच्छेदनासाठी लागणार्या साहित्याबाबत विचारणा केली असता, साहित्याचा कोणताही तुटवडा नाही व आम्ही कालपरवाच यासाठीचा कपडा, बैडेंज मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्याचा निर्वाळा त्यानी दिला. आता प्रश्न हा उरतो की, रूग्णालयाने जर साहित्याची खरेदी केलेली असेल तर ते साहित्य शवविच्छेदन कक्षापर्यंत पोचले का नाही ?? आणि शवविच्छेदन करणार्या त्या लहान कर्मचार्यावर कार्यवाही करून काय साध्य होणार ??अशाप्रकारे चहुबाजुनी गोंधळाच्या परिस्थितीत गोरगरीब मृताच्या नातेवाईकाला मात्र शवविच्छेदनाच्या नावाखाली 1000-1200 रूपयांची कात्री लागत आहे. हे चक्र कधी थांबणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
