विद्यापीठस्तरीय अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात : शिक्षण विभाग, जमात-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्राची मागणी
मुंबई - प्रतिनिधी
27 जुलै 2020
विद्यापीठस्तरीय अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा तिढा वाढतच चालला आहे. हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेल्याच्या पार्श्वभुमीवर
जमात -ए-इस्लाम हिंद महाराष्ट्र शिक्षण विभागाच्या वतीने परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाचे सचिव मोहम्मद अझरुद्दीन म्हणाले की आम्ही सप्टेंबरच्या अखेरीस यूजीसी मार्फत विद्यापीठस्तरीय अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आयोजित करण्याच्या घोषणेशी सहमत नाही. जागतिक महामारीच्या कोरोनामुळे परीक्षा घेणे योग्य नाही. त्याऐवजी मागील सेमीस्टर आणि वर्षभराच्या
अंमलबजावणीच्या निकषांवर आधारित विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करणे योग्य आहे.
"जीवन जगण्याचा हक्क" हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत हक्क असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या धोक्यांमुळे परीक्षांचे आयोजन करून जगण्याचा या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो.
ते पुढे म्हणाले की "समान संधींचा हक्क" हा देखील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार आहे. ऑफलाइन परीक्षा घेतल्या गेल्यास, सध्या घरी असणार्‍या बर्‍याच विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये जाण्यासाठी प्रवासी सुविधा नसतात. जर परीक्षा ऑनलाइन घेतल्या गेल्या तर बर्‍याच विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाही किंवा देशभरात समान इंटरनेट सुविधाही उपलब्ध नाही. "समान संधींचे मूलभूत हक्क" संदर्भातही यावेळी परीक्षा घेणे योग्य वाटत नाही शिक्षण सचिवांनी असेही सांगितले की गेल्या काही वर्षांत सेमीस्टर सिस्टम प्रचलित झाल्यानंतर, अंतिम वर्षाची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांची अंमलबजावणी, निकष मोजण्याचे एकमात्र उपाय नाही. मागील सेमीस्टर आणि वार्षिक निकषांवर आधारित निकाल जाहीर केला जाऊ शकतो. त्यांनी ठामपणे सांगितले की कोरोना आणि लॉकडाऊन मानवी इतिहासातील विलक्षण वाईट घटना आहेत. या संकट प्रसंगी आपल्याकडे सामान्य धोरणांमध्ये लवचिकता आणि व्याप्ती असणे आवश्यक आहे.
सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आगामी शैक्षणिक वर्षावर वाईट परिणाम होणार आहे. या व्यतिरिक्त पुढील विधीक्रमांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात आणि अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगारालाही हा उशीर होईल.
